外交部发言人毛宁主持今天(27日)举行的例行记者会。有记者问:据报道,日本政府25日在内阁会议决定,颁布相关政令,将位于小笠原群岛父岛东侧的“小笠原海台海域”大陆架扩大12万平方公里。依据《联合国海洋法公约》炒股杠杆平台配资,日本将对该大陆架海底资源进行优先探查。请问中方对此有何评论?
毛宁表示,中方注意到,大陆架界限委员会已经在2012年对日本涉小笠原外大陆架划界案提出修改建议。至今,日本非但没有按照委员会建议进行修改,反而单方面扩大了相关主张。日方做法有悖《联合国海洋法公约》的规定和国际实践。需要强调的是,沿海国在委员会建议基础上所划定的外大陆架界限才具有确定性和拘束力,否则不应得到国际社会认可。中方认为,任何缔约国提出的外大陆架划界案申请,都应严格遵循《公约》确立的人类共同继承财产原则,不得侵蚀国际海底区域,不得损害国际社会整体利益。
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